• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾਣਕੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਥੀ ਕੀਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ—1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ "ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਨੈਕਸਚਰ—2 ਵਿੱਚ ਨਥੀ ਹਨ ।
  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ / ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਫਰੰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
  ਅਨੈਕਸਚਰ—1
  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾਣਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ :—
  1. ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਜ਼ (ਕਿਉ ਸੀ ਓਜ਼) :— ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਤਾ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ—16 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
  2. ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ (ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਮਾਰਕ) :— ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ (ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਮਾਰਕ) ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
  3. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਟਿਵ (ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ) ਸਕੀਮ :— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ 13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਟਿਵ (ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
  4. ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ :— ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ) ਆਰਡਰ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਟੀਮ ਜਨਰੇਟਰਜ਼ ਬੋਆਇਲਰਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
  5. ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਬ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ :— ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ 24 ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਬ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
  6. ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲਜ਼ :— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
  7. ਉਦਯੋਗ ਮੰਥਨ :— ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
  8. ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ :— ਸਮਰਪਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ , ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ।
  9. ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ :— ਸੂਖਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਾਈ ਸੂਖਮ ਹੋਵੇ , ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ।
  ਅਨੈਕਸਚਰ — 2
  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ "ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ" ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ।
  1. ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਸਨ
  2. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਹੱਬ ।
  3. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ।
  4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ।
  5. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ।
  6. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫਾਸਟਰ ਐਗਜਿ਼ਟ ।
  7. ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਰਥਨ ।
  8. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ।
  9. ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ।
  10. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ।
  11. ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ।
  12. ਨਵਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ।
  13. ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਯੁਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ।
  14. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ।
  15. ਗਰੈਂਡ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ।
  16. ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ।
  17. ਕੌਮੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੁਰਸਕਾਰ ।
  18. ਪਰਾਰੰਭ ।
  19. ਸੀਡ ਫੰਡ ।
  20. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰੀਕਰਨ) , ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ

(Release ID: 1707329) Visitor Counter : 127