ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

Posted On: 23 MAR 2021 6:25PM by PIB Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਾਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਿਊ) ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ (ਐਮਆਈਡੀਐਚ) ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਗਵਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੰਗ/ਉੱਦਮਤਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਬੈਕ ਐਂਡਿਡ ਸਬਸਿਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਐਮਆਈਡੀਐਚ ਅਧੀਨ ਐਮਆਈਡੀਐਚ ਦੇ  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਐਮਆਈਡੀਐਚ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਗ਼ਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਈਸੀ) ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 5,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਿਊ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਈਐਮਸੀ) ਵਲੋਂ ਐਸਐਲਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਆਈਡੀਐਚ ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ (ਐਨਐਚਬੀ) "ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ  /ਵਿਸਥਾਰ / ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ ਐਂਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾਡ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ /ਵਿਸਥਾਰ /ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਏ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 10,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਏ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ /ਉੱਦਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਦਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਆਈਪੀਏ) ਲਈ ਐਨਐਚਬੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਏ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਦਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਦਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ /ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਐਨਐਚਬੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਬੀ ਦੀ ਸਬਸਿ਼ਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ /ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਬਸਿ਼ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ) ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲਡ਼ੀਵਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ (ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਰੈਡਿਏਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਸਐਚਜੀਜ਼), ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓਜ਼), ਐਨਜੀਓਜ਼,  ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ (ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ) ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਈਓਆਈ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

-------------------------   

ਏਪੀਐਸ



(Release ID: 1707104) Visitor Counter : 114


Read this release in: English , Urdu