ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ,"ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਹ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ" ਤਹਿਤ ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ , ਯਮੁਨਾ , ਕੋਸੀ , ਸ਼ਰੀਯੂ , ਰਾਮ ਗੰਗਾ , ਕਾਲੀ ਪੱਛਮੀ , ਕਾਲੀ ਪੂਰਬੀ , ਗੋਮਤੀ , ਖੜਕੜੀ , ਬੂੜੀ ਗੰਡਕ, ਬੰਕਾ , ਦਾਮੋਦਰ , ਰਿਸਪਾਨਾ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘਟਾਉੋਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ । ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ , ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਹਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ੍ਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਾਫ਼ , ਅੰਸ਼ਕ ਸਾਫ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ / ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ , ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗੰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁੱਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 707.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 648.20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986) ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ । 290 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 263 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਅਤੇ 50 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

 

ਬੀ ਵਾਈ / ਏ ਐੱਸ

(Release ID: 1706729)