ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ

Posted On: 22 MAR 2021 3:38PM by PIB Chandigarh

ਭਾਰਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਐਲ ਓ) ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਕੋਣੀਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀਵਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ -144 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੇ ਚਾਰ ਕੋਡਸ, ਅਰਥਾਤ, ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੋਡ, 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ, 2020 ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.03.2015, 13.04.2015, 06.05.2015, 14.07.2015, 06.10.2015, 04.10.2017, 22.11.2018, 27.11.2018 ਅਤੇ 05.11.2019 ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਡਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਡਾਂ ( ਨਿਯਮਾਂ )ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ / ਸੰਗਠਨਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ।  ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ I

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

                                                                                    

*****

ਐਮ ਐਸਜੇ ਕੇ



(Release ID: 1706679) Visitor Counter : 45


Read this release in: English , Urdu