ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996—97 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ / ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸੈਲਰੇਟੇਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਹੋਰ , ਸਾਲ 2015—16 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟੇਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2016—17 ਵਿੱਚ 99 ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਤੇ 7 ਪੜਾਵਾਂ) ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 76.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ — ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ — ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

 

Year	2017-18	2018-19	2019-20
CA (Rs. in crore)	3593.60	2849.07	1738.76

 

1995—96 ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 297 ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016—17 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ — ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ 99 ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਅਤੇ 7 ਪੜਾਵਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ।

ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 99 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਤੇ 7 ਪੜਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।
 

ਬੀ ਵਾਈ / ਏ ਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1705880) आगंतुक पटल : 218