ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ , ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ / ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹਨ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੈਰ ਬਿੰਦੂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ , ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੱਚਰਾ ਡੰਪ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਆਦਿ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ "ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ" ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 77 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਸਟਰੈਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 5,965.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2,522.03 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 29,578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 335 ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 335 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 4,867 ਐੱਮ ਐੱਲ ਡੀ ਕੁਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 5,066 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਵਾਤਾਵਰਣ (ਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ) ਐਕਟ 1974 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ , ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਸੀਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਓ ਏ ਨੰਬਰ 673/2018 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਸਟਰੈਚੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰ ਰੀਯੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।
 

ਬੀ ਵਾਈ / ਏ ਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1705877) आगंतुक पटल : 500