ਵਰਕਿੰਗ ਜਨਰਲਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਇੰਟਰ-ਐਲੀਆ ਦੇ  ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ । ਵਰਕਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, ਇਕ ਵੇਤਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖਨਿਧੀ ਅਤੇ ਮਿਸਲੇਨਿਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1952 31.12.1956 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2007 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ, 1948 ਅਧੀਨ ਇਕਾਈਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ  "ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਵੇਤਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਵੇਤਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੇਬਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੇਤਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

--------------------------------------   

ਐਮਐਸ /ਜੇਕੇ