ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਭੂ-ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐਲਆਰ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ-ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ) ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਦਲ /ਡੀਗ੍ਰੇਡਿ਼ਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡੀਓਐਲਆਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

 

ਡੀਓਐਲਆਰ ਨੇ 28 ਰਾਜਾਂ (ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) (ਹੁਣ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 39.07 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 8214 ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2009-10 ਤੋਂ 2014-15 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਡਬਲਿਊਐਮਪੀ) ਲਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 1832 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ (345 ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1487 ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਓਐਲਆਰ 6382 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਆਈਡਬਲਿਊਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ - ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ) ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2015-16 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ - ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਅਧੀਨ 2015-16 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਰਾਜਾਂ/  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ  ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

---------------------------  

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1705652) Visitor Counter : 70