ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ

Posted On: 17 MAR 2021 6:59PM by PIB Chandigarh

‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (ਏਐਸਐਮਪੀ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਰ / ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਪਾਲਿਸਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਨਿਰਮਾਣ' ਅਤੇ 'ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਐਸਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦਾ ਦਫਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਵਲੋਂ ਐਮਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਐਮਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਐਮਪੀਐੱਫ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਛਤਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਐਮਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਸਾਲ

ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 

ਜਾਰੀ

2015-16

662.11

662.11

2016-17

595.00

594.02

2017-18

769.00(BE) 452.10 (RE)

451.68

2018-19

769.00

768.83

2019-20

811.30 (BE) 791.30(RE)

781.12

2020-21

770.76 (BE) 73.27(RE)*

  49.75  (as on 10.3.2021)

* ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐਨਡਬਲਿਊ/ ਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਏਡੀ/ਡੀਡੀਡੀ/



(Release ID: 1705619) Visitor Counter : 65


Read this release in: English , Urdu