उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती लीना नन्दन ने सोमवार को “टेकिंग कन्ज़्युमर राइट्स टू दि सिटिजंस”विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया को जानकारी देते हुए श्रीमती नन्दन ने कहा कि हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं तक पहुंच को बढ़ाना, उपभोक्ता शिकायत निवारण को बेहतर बनाना और भारत में उपभोक्ता आंदोलन को मज़बूती प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाना है। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती लीना नन्दन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया।

सचिव श्रीमती नन्दन ने प्रेस को बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं तक पहुँच बनाने, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों को पंचायतों, सामान्य सेवा केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर और रेलवे के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी 24 दिसंबर 2020 और बिहार में 5 मार्च 2021 को पंचायतों के साथ संपर्क स्थापित कर सकारात्मक बातचीत करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना है और धीरे-धीरे देशभर के सभी राज्यों तक आउटरीच कार्यक्रमों को पहुंचाया जाएगा।

सचिव ने बताया की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्रतिमाह औसतन 70,000 शिकायतें दर्ज की जाती हैं। कुल शिकायतों में से करीब 22 फीसदी शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से संबंधित होती हैं। अधिक शिकायतों के मामले में अन्य प्रमुख सेक्टरों में बैंकिंग (8.6%) और टेलिकॉम (7.7%) शामिल हैं। एनसीएच प्लेटफॉर्म पर कन्वर्जेंस कंपनियों की संख्या साल 2017-18 में 403 से बढ़कर वर्तमान में 647 पर पहुंच गई है। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान करीब 98.5 प्रतिशत शिकायतों को निपटान किया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग के ई-दाखिल पोर्टल के बारे में सचिव ने बताया कि भारत सरकार ने एनआईसी की मदद से ई-दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल की मदद से उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करना काफी आसान हो गया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत के समाधान के लिए ऑनलाइन माध्यम से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अब तक 17 राज्यों और एनसीडीआरसी ने ई-दाखिल पोर्टल की सेवाओं को अपने कामकाज में शामिल कर लिया है और ये 449 स्थानों पर उपलब्ध है। 13944 उपभोक्ताओं ने ई-दाखिल पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-दाखिल पोर्टल की सहायता से 933 नई उपभोक्ता शिकायतों का पंजीकरण और 5486 मौजूदा मामलों को ई-दाखिल पोर्टल पर लाया गया।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक 172 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 37 नोटिस भ्रामक विज्ञापन और व्यापार के अनुचित तरीकों को अपनाने और 135 नोटिस पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के तहत घोषणाओं का उल्लंघन (मूल देश सहित) करने के मामले में जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का विश्लेषण करने के बाद सीसीपीए ने आईआरडीए (बीमा नियामक) से दावों के तुरंत निपटान, टीआरएआई (ट्राई) से पोर्टेबिलिटी, नेटवर्क और ब्रॉडबैंड संबंधी मामलों के समाधान और आरबीआई से नियत समय में दावों के समाधान के लिए निवेदन किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान इम्युनिटी बढ़ाने, कोविड-19 से रक्षा करने, संक्रमण को मारने, संक्रमण/रोगाणुओं का 99.9 प्रतिशत तक खात्मा करने जैसे भ्रामक विज्ञापनों के कई उदारण देखने को मिले। ऐसे में 21 जनवरी 2021 को एक एडवाइज़री जारी कर उद्योग संघों से आग्रह किया गया कि वे भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार करें।

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