ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 9 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ — ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ, ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈੱਫ , ਯੂ ਐੱਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਐੱਫ ਪੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਈ—ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਸੀ 2011 ਦਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ ਓ ਆਰ ਡੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਸੀ 2011 ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੱਚਾ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐੱਮ ਓ ਐੱਸ ਜੇ ਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੂਚੀਗਤ ਜਾਤਾਂ) ਆਰਡਰ 1950 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੂਚੀਗਤ ਕਬੀਲੇ) ਆਰਡਰ 1959 (ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਗਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿੱਤਿਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
 

ਐੱਨ ਡਬਲਯੁ / ਆਰ ਕੇ / ਪੀ ਕੇ / ਡੀ ਡੀ ਡੀ /

(Release ID: 1703862) Visitor Counter : 187