नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021

आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विवाहेच्छुक जोडप्यापैकी एक अनुसूचित जातीचा असेल तर केंद्र सरकार राज्य सरकारांना/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना मदत पुरविते. याशिवाय ज्या जोडप्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये आहे त्यांना थेट 2.50 लाख रुपयांची मदत मिळेल. डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनने 2014-15 ला सुरु केलेल्या  ‘आंतरजातीय विवाहाच्या माध्यमातून सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजने’ अंतर्गत हे सहाय्य दिले जाते.

गृह मंत्रालयाने (i) 2008 मध्ये सामाजिक सौहार्द मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, (ii) राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनास वेळोवेळी योग्य सल्ला व सतर्कतेचे संदेश पाठविले जातात, (iii) देशातील जातीय सलोखा प्रभावित करणार्‍या संस्थांचे उपक्रम कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या देखरेखीखाली राबविले जातात आणि आवश्यकता भासल्यास  कायदेशीर कारवाई केली जाते.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रतन लाल कटारीन यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

 

M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1703617) Visitor Counter : 144