'ਪੁਲਿਸ' ਅਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਲਈਏਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 28. 02 2021 ਤਕ  3,17,439 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 5771 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 21,562 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਾਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 87 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 50,806 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 534 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

---------------------------------------------

 

ਐਨਡਬਲਿਊ /ਆਰਕੇ /ਪੀਕੇ /ਡੀਡੀਡੀ 

(Release ID: 1703563) Visitor Counter : 176