नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021

घोटाळेबाज कंपन्यांची व्याख्या 2013 च्या कंपनी कायद्यात नाही.तथापी कंपनी व्यवहार मंत्रालय,रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीद्वारे मानेसर इथे योग्य त्या कायदा प्रक्रियेचा अवलंब करत नव्या कंपन्यांची नोंदणी करते.अशी माहिती केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

नव्या कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तसेच वेळ आणि खर्च कमी राखण्याच्या दृष्टीने   मंत्रालयाने विविध पावले उचलली आहेत. 23 फेब्रुवारी 2020 पासून SPICe फॉर्मची जागा SPICe+ वेब फॉर्मने घेतली आहे, यामध्ये केंद्र सरकारची तीन मंत्रालये, महाराष्ट्र सरकार, सहा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातल्या बँका यांच्या 10 सेवांचा समावेश आहे.यामुळे भारतात व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियांची  संख्या कमी झाली आहे. सरकारी कामात पारदर्शकता, वेग आणि  कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मार्च 2006 पासून ‘एमसीए 21’ नावाचा ई प्रशासन प्रकल्प मंत्रालय राबवत आहे.

गेल्या पाच वर्षातील कंपनी घोटाळ्यांबाबत  मंत्रालय अवगत असून  घोटाळ्यात गुंतलेल्या कथित कंपन्यांच्या विरोधातल्या तक्रारीच्या आधारावर वेळोवेळी तपासाचे आदेश देण्यात आलेआहेत.   गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयाकडे आणि प्रादेशिक  संचालकांकडे सोपवण्यात आले आहेत. गेल्या 5 वर्षात ज्या कंपन्यांच्या विरोधात तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयाकडे आणि प्रादेशिक  संचालकांकडे सोपवण्यात आले  आहेत त्यांचा तपशील याप्रमाणे -  

Financial year	No. of investigations ordered and assigned to SFIO		No. of investigations ordered and assigned to RDs
	No of Cases	No of Companies	No of Cases	No of Companies
2015-16	21	184	3	3
2016-17	25	111	2	2
2017-18	22	226	52	117
2018-19	33	414	27	126
2019-20	26	326	33	100

 

Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1703544) Visitor Counter : 130