ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 'ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ' ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਅੱਜ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ, 2021 - ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ) ਵੱਲ ਵਧਣ, ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਹਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡੀਈਏ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ "ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨਾ" ਨਾਮਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਰਾਜਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।" ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ  ਸਕਣ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ 2-3 ਅਰਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਅਰਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10-12 ਅਰਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਵਿਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ) ਦੀ ਰੀਮਾ ਬੈਨ ਨਾਨਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਿਲੀਪ ਚਿਨਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,  "ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਨਿਯਮ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਜ਼ੋਮ ਨਗੋਦੁਪ ਮੈਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਖਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।"

ਇੰਟੈਲਲਿਕੈਪ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

 ----------------------------------- 

ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ