कोळसा उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना केल्या.

1. एकल खिडकी निपटारा प्रणाली सुरू केली गेली आहे.

2. खाण योजनेची कार्यपद्धती व मान्यता यासाठी मार्गदर्शक सूचना सुलभ केल्या आहेत.

3. कोळशाच्या व्यावसायिक विक्रीसाठी कोळसा खाणींचा लिलाव सुरू झाला.

4. पूर्वी वाटप केलेल्या कोळसा खाणींचा नियमित आढावा व परीक्षण.

5. कोळसा खाणींचे वाटप लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी सचिव (कोळसा) व संबंधित मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समितीच्या बैठकीचे नियमित आयोजन.

6. निर्वासन कार्यक्षमता व क्षमता सुधारणे व नवीन रेल्वेमार्गाचे बांधकाम.

7. स्वच्छ कोळसा वाढविण्यासाठी नवीन वॉशरींची स्थापना.

याव्यतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेडने खालील विशिष्ट पावले उचलली आहेत.

• नवीन आणि विस्तारित पीआरच्या मंजुरीद्वारे क्षमता वाढ.
• ईआयए 2006 च्या कलम 6 (2) अंतर्गत ईसी मध्ये विशेष वितरणाद्वारे क्षमता वाढविणे.
• अल्पभूधारक योजना आणि ओसी पॅचद्वारे क्षमता वाढविणे.
• एमडीओ तैनात करून क्षमता वाढविणे
• ओसी खाणींमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
• जिथे शक्य असेल तेथे यूजी खाणींमध्ये मास प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजीचा (एमपीटी) वापर.
• वन-जमिनीचा ताबा घेणे, वनजमिनींचे फेरफार आणि इतर वैधानिक मंजुरी यासारख्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत.

केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com