वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के इन-सिटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक विशेष योजना के बारे में बजट 2018 की घोषणा के अनुसार, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 2018-19 और 2019-20 के दौरान 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने' पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित की गई है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करने और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की हानि को रोकने के उद्देश्यों के साथ; उपयुक्त मशीनीकरण इनपुट के उपयोग के माध्यम से अवधारण और मिट्टी में शामिल करके फसल अवशेषों के फसल-प्रबंधन को बढ़ावा देना और फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों और विभेदित सूचना, शिक्षा और संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना। यह योजना वर्ष 2020-21 के लिए और बढ़ा दी गई। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान रु। इन राज्यों को 1726.67 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इन निधियों में से राज्यों ने व्यक्तिगत किसानों को 1.58 लाख से अधिक मशीनों और 30,961 कस्टम हायरिंग केंद्रों को आपूर्ति की है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में 2020 में अवशेष जलने की घटनाओं में 2016 की तुलना में एक -30% की कमी आई है। पंजाब में कमी -22.7%, हरियाणा - 63.8% और यूपी - 52.01% है।

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