भारत सरकारने 2008-09 मध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटलकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि पारदर्शी व एकात्मिक भूमी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (आयएलआयएमएस) विकसित करण्यासाठी डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉर्डनायजेशन प्रोग्रॅम (डीआयएलआरएमपी) सुरू केला होता.

भूमी अभिलेखांच्या संगणकीकरणाच्या मूलभूत आवश्यकता कार्यक्रमांतर्गत भरीव प्रगती केली गेली आहे; महाराष्ट्र व गोव्यासह 24 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (देशातील एकूण 6,58,160 गावांपैकी 5,98,290 गावे) रेकॉर्ड ऑफ राइट्समध्ये (आरओआर) 90% पेक्षा जास्त गावे पूर्ण केली आहेत.

नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) - 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' हे कागदपत्रे आणि मालमत्तांच्या नोंदणीकरिता नागरिकांना सक्षम बनविण्यासाठी महाराष्ट्र व गोव्यासह 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आले आहे किंवा अंमलबजावणी सुरू आहे.

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा:

***

S.Thakur/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com