खरीफविपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपीयोजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों कीखरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत सत्रों में होती रही है।

खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से धान की खरीद की जा रही है। 7 फरवरी 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 616.43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समानअवधि में पिछले वर्ष केवल 524.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इसवर्ष में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुक़ाबले 17.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज देखी गई है। 616.43 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीदमें से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुलखरीद का 32.90 प्रतिशत है।

किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में 07.02.2021 तक खरीदे गए धान के लिए 1,16,382.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

 

इसकेअलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान औरआंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थनयोजना (पीएसएस) के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भीमंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु औरकेरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिएभी स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में रबीविपणन सीजन 2020-2021 के लिए 14.20 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीदको मंजूरी प्रदान की गई थी। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधितराज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चलीजाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडलएजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थनयोजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावोंकी प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों केएफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

07.02.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,08,783.12 मीट्रिक टनमूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर कीहै। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा औरराजस्थान के 1,67,362 किसानों को 1,662.68 करोड़ रुपये की आय हुई है।

इसीतरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक औरतमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करतेहुए 7 फरवरी 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये कीअदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादकराज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है।इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथातिलहन फसलों के आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीदशुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।

न्यूनतमसमर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों सेकपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 07.02.2021 तक 18,78,824 किसानों से 26,519.75 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 90,90,641 गांठों की खरीद की जा चुकी है।

एमजी/एएम/एन

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