ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 - 20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 74.39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਾ) ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ / ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
 

ਵਾਈਬੀ / ਐੱਸ