ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ 'ਨਿਸ਼ੰਕ' ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਨਏਟੀਐਸ) ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ) ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਊਟਲੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੇਵੀਐਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 362.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨਵੀਐਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਤੋਂ 110.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

 

https://twitter.com/DrRPNishank/status/1356149415958827008?s=20

 

2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ - ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਭਾਗ

 

1.      ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 39466.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 32900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 38350.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 5450.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

 

2.      38350.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਏਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

 

         (ਉ) ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 247.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

 

         (ਅ) ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਏਬੀਜ਼) - 29023.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

 

         (ਏ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁੱਲ - 9069.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

 

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੂਸਾ)

∙                 ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - 6069.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

 

3.      ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚੱਤਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਰੂਸਾ), ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

4.      ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਨਏਟੀਐਸ) ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

5.      ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਪੀਐਮ  ਈ-ਵਿੱਦਿਆ, ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨਿਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਮਈਆਰਆਈਟੀਈ) ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ

 

1.      ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਚਈਸੀਆਈ) - ਇਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਾਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕ੍ਰਿਡਿਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਟਿਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਚਈਸੀਆਈ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

2.      ਸਾਡੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ). ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਦਿਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

 

3.      ਲੇਹ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

4.      ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਨਏਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਜੋਡ਼ਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

 

5.      ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ) ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਊਟਲੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ  ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ /ਆਈਆਈਐਸਈਆਰਜ਼  /ਐਨਆਈਟੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਐਫਟੀਆਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ  ਝਲਕੀਆਂ - ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿਭਾਗ

 

https://twitter.com/DrRPNishank/status/1356167110603407360?s=20

 

 

1.      2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 59845 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 52189.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 54873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

2.      2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 2684.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀਕਿ (5.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

3.      2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 54873.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 43648.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 11225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਸਕੀਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1895.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸਕੀਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 789.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।

 

4.      ਸਮਗੱਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 27956.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021-22 ਲਈ 31050.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 3092.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ ਯਾਨੀਕਿ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

 

5.      ਪਡ਼੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐਲਏ) ਵਿਚ ਵੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ (2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ) 95.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ) ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (154.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਯਾਨੀਕਿ 162.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ।

 

6.      ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ਼ਡ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਜ਼ ਲਈ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

7.      ਕੇਵੀਐਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 362.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਵੀਐਸ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 110.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸਿੱਖਆ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ

 

∙                 ਅਧਿਆਪਕਾਂ - ਐਨਪੀਐਸਟੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 92 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

∙                 ਖਿਡੌਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵਦੇਸੀ ਖਿਡੌਣਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ-ਬਾਲ ਵਿਦਿਆ,  ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ  ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

 

∙                 ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਐਨਡੀਈਏਆਰ) ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 

∙                 ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

 

∙                 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਥੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਔਨਲਾਈਨ /ਔਫਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

∙                 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀ-ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

∙                 ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

 

∙                 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 2021-22 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ (ਨਿਸ਼ਠਾ) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ 56 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।

 

∙                 ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੋਟ-ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ।

 

∙                 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਡਿਗਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਿਗਰੀ, ਜੁੜਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

 

 

ਐਮਸੀ/ ਕੇਪੀ/ ਏਕੇ

(Release ID: 1694233) Visitor Counter : 173