1. ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀ ਓ ਆਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ , ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਅਪਣਾਉਣ , ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀ ਓ ਆਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੈ ।
ਖੰਡ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ , ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ , ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਨੈਕਸਚਰਸ ਹਨ ।
ਖੰਡ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧਿਅਮ ਮਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਖੰਡ ਚਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 117 ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ । ਖੰਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਵਰਟੀਕਲ ਦਿਸ਼ਾ :
ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 2020—21 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ , 41 ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਟੀਕਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ 42 % ਤੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ 135.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ (ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ 103 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2021—26 ਸਮੇਂ ਲਈ 42.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਅਦ ਚ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ 42.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡੀਵੌਲੁਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 2021—26 ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 50.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਲਾਅ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਦਿਸ਼ਾ :
ਲੋੜ , ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਡੀਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
 

ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਦਕਿ ਪੰਦਰਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਸਸ 2011 ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ । ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਸੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ :
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਸਮੇਂ ਲਈ 294514 ਟੋਟਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ (ਆਰ ਜੀ ਡੀ ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ :
2021—26 ਸਮੇਂ ਲਈ 436361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਿਂਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 236805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 121055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ 70051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ /ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ (ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਫ) ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 100% ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ ।
ਸਿਹਤ :
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਏ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ ਸਹਾਇਤਾ 106606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ ਦਾ 10.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 70051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬਸੈਂਟਰ , ਪੀ ਐੱਚ ਸੀਜ਼ , ਸੀ ਐੱਚ ਸੀਜ਼ , ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ , ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਬਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਚ ਡਬਲਿਊ ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 31755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 106606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਫ਼ੀ 70051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 4800 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 13367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਈ ਐੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 1898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 13296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਨ ਈ ਐੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 11310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ।
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ :
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022—23 ਤੋਂ 2025—26 ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ :
ਜੋ ਸੂਬੇ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ , ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
 

ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਨ ਲੈਪਸੇਬਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਫੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਅਕਾਰ 2021—26 ਲਈ 238354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਦਾ ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :
ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਜੋਖਿਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਮ ਐੱਫ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2021—26 ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ ਕਰਪਸ — 160153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 122601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 11950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 6 ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਤਹਿਤ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਤਹਿਤ (12 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ , 10 ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਸਖਲਨ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ )

ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਨ :
ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।  ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੋ-ਟਰਮਿਨਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਫ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨਵੇਂ ਐੱਫ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਐੱਫ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ । ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲਜ਼ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।
 

ਐੱਮ ਸੀ