नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2021

सध्या सुरू असलेल्या खरीप पिकांच्या विपणन हंगामात (2020-21) मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत मूल्यानुसार सरकारने खरीप 2020-21 च्या हंगामामध्ये अन्नधान्य खरेदीचे व्यवहार किमान आधारभूत मूल्य देऊन सुरू ठेवले आहेत.

खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये तांदळाची खरेदी सतत होत असून व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. वेगवेगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात आणि आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये 31.01.2021 पर्यंत 598.43 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 506.71 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली होती. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 18.10 टक्के वाढ झाली आहे. एकूण 598.43 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाली आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 33.88 टक्के इतके आहे.

खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पिकांची खरेदी होत असून आतापर्यंत 87.20 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. त्यांच्या धान्य खरेदीसाठी 1,12,983.55 कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 मध्ये 51.92 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार (पीएसएस) करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे (सुके) खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. अन्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करण्यात येणार आहेत. गुजरात आणि तामिळनाडू यांच्यासाठी देखील 2.50 लाख मेट्रिक डाळी, तेलबिया यांची रब्बी हंगामात 2020-2021 खरेदी करण्यात येणार आहे. मागणीच्या प्रस्तावानुसार ही खरेदी करण्यात येईल. डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21 च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रिय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.

दि. 30-01-2021 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांमार्फत 3,04,625.51 मेट्रिक टन मूग, उडिद, तूर, भुईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. त्यासाठी 1,637 रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात आणि राजस्थान येथील 1,64,589 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.

त्याचप्रमाणे, दि. 30-01-2021 पर्यंत 5089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले गेले. यासाठी 52.40 कोटी रुपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा लाभ कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथील 3961 शेतकऱ्यांना झाला. सध्या खोबरे आणि उडीद यांच्या दर बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये किमान आधारभूत मूल्यापेक्षाही जास्त आहेत. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्या प्रमाणात आवक सुरू आहे त्या प्रमाणेच राज्यांनीही आवश्यक खरेदीची अन्य व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.

खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये दि. 30-01-2021 पर्यंत कापूस महामंडळाने 89,84,754 कापसाच्या गाठी खरेदी केल्या. ही खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमधून सुरळीत सुरू आहे.

कापसाच्या गाठी खरेदीसाठी किमान आधारभूत मूल्याने 26,276.92 कोटी रुपये देण्यात आले. याचा लाभ 18,51,344 शेतकऱ्यांना झाला आहे.

G.Chippalkatti/S.Shaikh/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com