ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਡ਼ਾਵਾਂ - 'ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ' ਅਤੇ 'ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਰੇਰਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।"

ਰੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੈੱਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਪੇਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ , 2017 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇੰਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਨੇ ਐਪੇਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰੇਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ 26 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 45,723 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59,649 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਰਾ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸੇਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

------------------------------

ਆਰਜੇ/ਐਨਜੀ