ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀਜ਼) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਏਕਲੱਵਯਾ ਮੋਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਦਿ ਮਹੋਤਸਵ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ।

1.  ਮਾਈਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀਆਂ 49 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਆਈ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਦੁਆਰਾ 23 ਵਾਧੂ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 73 ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 49 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 16% ਤੋਂ 66% ਤੱਕ ਹੈ।

  ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਈਨਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਵਸਤਾਂ, ਉਂਜ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਐਮਐੱਫਪੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

  ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਧਾਰਣ ਰਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

2. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ‘ਟੀਚਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ (15 ਮਈ, 2020)

  ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਗੋਲ (ਗੋਇੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਜ਼ ਲੀਡਰਜ਼)” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

 https://www.facebook.com/arjunmunda/videos/172233970820550/UzpfSTY1Nzg2NDIxNzU5NjMzNDoyODg4MDg1MTAxMjQwODkw/

 ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5,000 ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 5000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ।  ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

3. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ - 'ਸਵਸਥ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ (17 ਅਗਸਤ, 2020)

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ ‘ਸਵਸਥ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਵਸਥ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਵਸਥ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਖੇਪਾਂ, ਕੇਸ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।  ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਰਾਮਲ ਸਵਸਥ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CoE for KM) ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸੀਓਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।  ਪੋਰਟਲ http://swasthya.tribal.gov.in ਐੱਨਆਈਸੀ ਕਲਾਉਡ ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. “ਇਮਪਾਵਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈਬਲ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ” ਨਾਮ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ  (MoTA) ਸਮਾਜਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੋਡਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਕੜੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟ - www.tribal.nic.in ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਫੌਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ https: // dashboard.tribal.gov.in  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਬਦਲਣਾ” ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 15 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਪੱਛੜੇ ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ (ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ 31 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। 

 ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ 37 ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਧੀਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਬਿੰਦੂ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ”ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਅਧੀਨ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ (http://dashboard.tribal.gov.in) ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ (ਸੀਏਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

5. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਆਈਪੀਏ ਕੈਂਪਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰੀਸਰਚ (ਐੱਨਆਈਟੀਆਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਪੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ  ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ (4 ਸਤੰਬਰ, 2020)

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਟੀਏ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਪੀਏ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਈਆਈਪੀਏ ਕੈਂਪਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਆਈਟੀਆਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।  ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਖਾਂਡੇਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਐੱਨ  ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਡੀਜੀ, ਆਈਆਈਪੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਈਈ) ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼, (ਐੱਮਓ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼), ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰੀਸਰਚ ਕਨਕਲੇਵ" ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

 ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੋਡਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ (ਟੀਆਰਆਈਜ਼) ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਿੱਤਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘1000 ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ  (27 ਫਰਵਰੀ, 2020) 

  ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਉੜੀਸਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ “ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਸ਼ਮੇ ਐੱਟਲਸ (GIS-based Spring Atlas) ‘ਤੇ "1000 ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ  ਰੇਨੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਰਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ (ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਰਏ ਦੀ ਯਾਤਰਾ) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਐੱਫਆਰਏ ਐਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ‘1000 ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਅਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਸਵੱਛਤਾ ਪਹਿਲਾਂ; ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੋਡੀਊਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਏਡਜ਼, ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ ਐਂਡ ਪੀਆਰ (SIRD&PR) ਅਤੇ ਟੀਆਰਆਈਜ਼ (TRIs) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7. ਕੋਵੀਡ -19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ EMRS / EMDBS ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (26 ਮਾਰਚ, 2020) 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਕਲਵਯਾ ਮੋਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਏਕਲਵਿਆ ਮੋਡਲ ਡੇਅ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ (ਈਐੱਮਡੀਬੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

8. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ (8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020)

 ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼;  ਗੁਜਰਾਤ;  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼;  ਕਰਨਾਟਕ;  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ;  ਅਸਾਮ;  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼;  ਕੇਰਲ;  ਮਨੀਪੁਰ;  ਨਾਗਾਲੈਂਡ;  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ;  ਰਾਜਸਥਾਨ;  ਓਡੀਸ਼ਾ;  ਛੱਤੀਸਗੜ;  ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ  ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) / ਨਾਨ ਟਿੰਬਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਫਪੀ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫਪੀ / ਐੱਨਟੀਐੱਫਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

9. ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਐਮ / ਓ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ 'ਗੋਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ (15 ਮਈ, 2020)

 ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ 15 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਟੀਏ) ਦੇ “ਗੋਲ (ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ)” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

 https://www.facebook.com/arjunmunda/videos/172233970820550/UzpfSTY1Nzg2NDIxNzU5NjMzNDoyODg4MDg1MTAxMjQwODkw/

10. ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ "ਆਈ ਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ" ਲਈ ਸਕੌਚ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ (31 ਜੁਲਾਈ, 2020) 

 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ “ਆਈ ਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਕੌਚ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 66ਵੇਂ ਸਕੌਚ 2020 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਡਿਜੀਟਲ-ਗਵਰਨੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ” ਅਤੇ MoTA ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ - 2020 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮਓਟੀਏ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਐੱਮਓਐੱਸ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ ਦੁਆਰਾ 12 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

11. ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (11 ਅਗਸਤ, 2020)

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ “ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼” ਅਜਾਇਬ ਘਰ” ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸਨ।”

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ (ਵੀਆਰ), ਓਗਮੈਂਟਿਡ ਰਿਐਲਿਟੀ (ਏਆਰ), 3ਡੀ / 7ਡੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਦਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਔਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

12. ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਧੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ (18 ਦਸੰਬਰ, 2020)

 ਸ਼੍ਰੀ “ਦੀਪਕ ਖਾਂਡੇਕਰ”, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣਯਮ, ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ;  ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ “ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਰ” ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਰਮੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਵਰਜਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

13. ਆਈਸ ਸਟੂਪਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐੱਸਈਸੀਐੱਮਓਐੱਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਸਟੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ 

 ਲੱਦਾਖ ਵੱਖਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਘੱਟਣ, ਵਧ ਰਹੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੌਖਾ ਢੰਗ ਐੱਸਈਐੱਮਓਐੱਲ, ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2019-20 ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 26 ਆਈਸ ਸਟੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਟੂਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ "ਪਹਿਲੀ ਲੱਦਾਖ ਆਈਸ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ" ਵਰਗੀਆਂ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਉੱਦਮ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

 ਆਈਸ ਸਟੂਪਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ: https://drive.google.com/file/d/1SS4tKjUisfQoPpfwk6DBMjF8rWinVxP-/view?usp=drivesdk

 ਚਿੱਤਰ ਕਲਾਕਵਾਇਜ਼ 2019-20 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਈਸ ਸਟੂਪਸ। ਇਗੂ, ਟਾਰਚਿਟ ਅਤੇ ਫਿਆਂਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 1, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਸ ਸਟੂਪਸ। 

ਅੰਤਮ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਟੂਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਹ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ, ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਪਾ ਟੂਰਿਸਟਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆਈਸ ਸਟੂਪਸ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

14. ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ (ਆਈਐੱਨਆਈ) ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ "ਟੈਕ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਜ਼" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ - (20 ਮਾਰਚ, 2020)

ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ) ਦੁਆਰਾ “ਟੈਕ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਜ਼” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ-ਰੁੜਕੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਇੰਦੌਰ, ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ SRIJAN, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ, ‘ਟੈਕ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਜ਼’ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਵੀਡੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਕਬਾਇਲੀ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ  ਵਾਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 120 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

15. ਟ੍ਰਾਈਫਡ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ- (25 ਜੂਨ, 2020)

 ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਟੀਆਈ -NITI ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ- (https://trifed.tribal.gov.in/); ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ;  ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਲੇਜ ਹਾਟਸ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਕਬਾਇਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ: 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਂਣਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਸਮੂਹ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਏਜੰਸੀਆਂ / ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

16. ਟ੍ਰਾਈਫਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 33ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ- (07 ਅਗਸਤ 2020) 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਚੁਅਲ ਦਫਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, 6 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਚੁਅਲ ਦਫਤਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਵਰਚੁਅਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 81 ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 100 ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ - ਉਹ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ - ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

17. ਟੀਮ ਟ੍ਰਾਈਫਡ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ - (14 ਅਕਤੂਬਰ 2020)

ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਐਕਸਲੇਂਸ - ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਡੀ, TRIFED) ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰ -ਸੀਈਓ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਪੁਰਸਕਾਰ।

18. ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮੋਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਈਫੂਡ / ਐੱਸਐੱਫਯੂਆਰਟੀਆਈ (SFURTI) ਮੋਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 200 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ (26 ਨਵੰਬਰ, 2020) 

  ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਵਨ ਧਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਦਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ: ਐੱਸਐੱਫਯੂਆਰਟੀਆਈ (ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਫੂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੋਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੋਡਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਐੱਸਐੱਫਯੂਆਰਟੀਆਈ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਵਣ ਧਨ ਕੇਂਦਰ (ਇੱਕ ਸਮੂਹ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 3000 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 15000 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਵਨ ਧਨ ਹਿੱਸੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਈਫੂਡ / ਐੱਸਐੱਫਯੂਆਰਟੀਆਈ ਮੋਡਲ, ਰਾਏਗੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜਗਦਲਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  100 ਟ੍ਰਾਈਫੂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਟ੍ਰਾਈਫੂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

**********

 ਐੱਨਬੀ / ਐੱਸਕੇ / ਜੇਕੇ /