ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13.12.2020 ਨੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ 117 ਏਕੜ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਨਾਉਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ "ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ" ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਸੀਦ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ 2.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 3 ਲਾਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਐਚਯੂਐਫ ਦੁਆਰਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
****
ਆਰਐਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ