नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेनलँड (कोची) आणि लक्षद्वीप बेटांचा समूह यांच्या दरम्यान सबमरीन ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटीच्या (केएलआय प्रकल्प) तरतुदींना मान्यता दिली आहे.

या कल्पक प्रकल्पाद्वारे, कोची आणि लक्षद्वीप समूहातील कवरत्ती, कलपेनी, अगाती, अमिनी, आंद्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम बित्रा, चेटलाट, किलतान आणि कदमत या बेटांमधून सबमरीन ऑप्टिकल फायबर द्वारे जोडले जातील.

आर्थिक परीणाम:

या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 1072 कोटी रुपये असून त्यात तिचा 5 वर्षांपर्यंतचा परीचालन खर्च अंतर्भूत आहे. या प्रकल्पाला युनिव्हर्सल सर्विस आँब्लिगेशन फंडामधून  निधी दिला जाणार आहे.

प्रभाव:

दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची वाढ यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकासाशी जवळचा संबंध आहे.दूरसंचार जोडणी रोजगार निर्मितीमधे देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.  सध्या दिल्या गेलेल्या सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल कनेक्टिव्हिटीच्या तरतूदींच्या संदर्भातील मंजुरीमुळे लक्षद्वीप बेटांच्या समूहाला मोठ्या बँडविड्थची सुविधा निर्माण होऊन येथील दूरसंचार स्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारली जाईल.

ई-गव्हर्नन्स सेवा नागरीकांच्या दारापर्यंत पोहोचवणे, मत्स्यव्यवसायातील संभाव्य विकास, नारळावर आधारीत पूरक उद्योग, उच्च प्रतीच्या पर्यटन संधी, टेलीएज्यूकेशनद्वारे शैक्षणिक सुधारणा आणि टेलीमेडिसीनद्वारे वैद्यकीय सुविधा या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात  सबमरीन कनेक्टिव्हिटीचा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे विविध उद्योगांचा आरंभ होईल, ई-कॉमर्स व्यवहारांना चालना मिळेल तसेच शैक्षणिक संस्थांना ज्ञान सामायिक करण्यासाठी पुरेसे सहकार्य मिळेल. लक्षद्वीप बेटांच्या समूहांमध्ये पुरवठा क्षेत्रातील मोठे केंद्र बनण्याच्या क्षमता आहेत.

अंमलबजावणी साठी रणनीती आणि उद्दिष्ट:

दूरसंचार विभागाच्या युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन निधीला मदत करण्यासाठी, भारत संचार निगम लिमिटेडला प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून आणि टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीला तांत्रिक सल्लागार म्हणून सहाय्य करण्यास नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. दूरसंचार विभागाची निधी पुरवठा संस्था यूएसओएफ (USOF) या संस्थेवर या प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तेची मालकी असेल. मे 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पार्श्वभूमी:

अनेक बेटांनी तयार झालेला लक्षद्वीप हा केंद्रशासित प्रदेश हा अरबी समुद्रात वसलेला आहे आणि भारताच्या सामरीक दृष्टीकोनातून त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या बेटांवर रहाणाऱ्या लोकांसाठी तसेच देशाच्या सामरीक दृष्टीकोनातून सुद्धा तेथे संरक्षित, मजबूत, विश्वासार्ह आणि स्वस्त दूरसंचार सुविधा उपलब्ध असणे, अतिशय महत्वाचे आहे.

सध्या लक्षद्वीप मधे दूरसंचार सुविधा ही केवळ उपग्रह यामाध्यमाद्वारे उपलब्ध आहे आणि तेथील बँडविड्थची मर्यादा फक्त 1 जीबीपीएस इतकीच आहे. डेटासेवा निर्माण करण्यात बँडविड्थची कमतरता ही मोठी उणीव आहे, ज्यामुळे ई- गव्हर्नन्स, ई -एज्युकेशन, ई- बँकींग अशा सर्वसमावेशक सेवा देऊन समाजाचा विकास साधणे शक्य होते.

त्यामुळे लक्षद्वीप बेटांच्या समूहाला दूरसंचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटीबध्द आहे. काही काळापासून लक्षद्वीप बेटांच्या समूहावर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे विचाराधीन होते. लक्षद्वीप समूहावर हाय बँडविड्थची सुविधा ही देशाचे ई- गव्हर्नन्स सेवेचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि डिजिटल इंडियाचे  स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टिने एकवाक्यता आणण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे.

* * *

M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com