संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी
Posted On:
09 DEC 2020 3:45PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों (एनईआर) के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दी।
इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्वयन लागत से 2,374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों (अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के दो जिलों के 691 ग्राम) में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है।
इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसम्बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्थ तथा दुर्गम अनकवर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा जो आत्मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने, कौशल उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-सुशासन प्रयासों, उपक्रमों की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं, शैक्षिक संस्थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेगा। इससे घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पूरे होंगे।
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