जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में निजी क्षेत्र भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में 5 नवंबर 2020 को आयोजित किए जा रहे एक उच्चस्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान 'जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र के घोषणा पत्र' पर हस्ताक्षर होने और उसे जारी किए जाने की उम्मीद है। ऑनलाइन देखने के लिए यह वर्चुअल कार्यक्रम इस लिंक https://www.youtube.com/watch?v=nrf17S-q0cM&feature=youtu.be पर सुबह 11:00 बजे से उपलब्ध होगा।

इस्पात, सीमेंट, बिजली, फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए बयान देंगे और 2020 के बाद की अवधि में जलवायु संबंधी कार्य के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे।

भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत भारत ने जलवायु परिवर्तन पर तीन मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं: वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत घटाना, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता हासिल करना और वर्ष 2030 तक तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्‍य अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।

निजी क्षेत्र कम कार्बन उत्‍सर्जन वाली स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजी क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन पर कई स्वैच्छिक कार्य किए हैं जो भारत के एनडीसी लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ ऊर्जा विकास ढांचे में भारत की भागीदारी से निजी क्षेत्र को भी लाभ हुआ है और आगे चलकर पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है।

जलवायु परिवर्तन पर सरकारी और निजी क्षेत्र की समन्वित भागीदारी से देश के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।

जलवायु परिवर्तन पर भारतीय सीईओ फोरम जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच दीर्घावधि एवं स्थायी साझेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार्यक्रम इस लिंक पर लाइव होगा:

https://www.youtube.com/watch?v=nrf17S-q0cM&feature=youtu.be

***

एमजी/एएम/एसकेसी/डीसी