पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीने एनएमडीसी अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळापासून नागरनार स्टील प्रकल्प स्वतंत्र करण्यास तत्वतः मान्यता दिली. त्याचबरोबर वेगळी करण्यात आलेल्या नागरनार प्रकल्पामधील भारत सरकारचा असलेला संपूर्ण हिस्सा विक्री करणे शक्य व्हावे म्हणून या प्रकल्पाच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली.

छत्तीसगडमधल्या बस्तर जिल्ह्यामध्ये एनएसपी म्हणजेच नागरनार स्टील प्रकल्प आहे. दरवर्षी तीन दशलक्ष टन क्षमतेचा एनएमडीसीचा हा एकीकृत प्रकल्प आहे. 1980 एकर क्षेत्रात स्थापन करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे अंदाजे मूल्य 23,140 कोटी (14.07.2020 नुसार) आहे. या प्रकल्पामध्ये एनएमडीसीने आत्तापर्यंत 17,186 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी 16,662 कोटी रुपये एनएमडीसीने स्वतःचा निधी गंुतवला आणि 524 कोटी रुपये रोखे विक्रीतून जमा केले होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीने मान्य केलेल्या निर्णयामुळे याआधी दि. 27 ऑक्टोबर, 2016 रोजी घेतलेल्या स्टील प्रकल्पातील गुंतवणुकीविषयीच्या निर्णयामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे एनएमडीसीच्या या प्रकल्पामधील सरकारचा हिस्सा विकून, निर्गुंतवणुक करण्यात येणार आहे.

नागरनार स्टील  प्रकल्प एनएमडीसीपासून स्वतंत्र करण्यामुळे आणि निर्गुंतवणुकीमुळे पुढील फायदे होणार आहेत.

1. प्रकल्प स्वतंत्र झाल्यामुळे एनएमडीसी आता आपल्या प्रमुख खनिज विषयक प्रकल्पांकडे लक्ष केंद्रीत करू शकेल.

2. दोन्हींचे विलगीकरण केल्यामुळे एनएमडीसी आणि एनएसपी यांचे व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिक व्यवहार स्वतंत्रपणे कार्य करू शकणार असून त्यांचे दायित्वही स्वतंत्र असेल. एनएमडीसीच्या भागधारकांना त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात हिस्सेदारी मिळणार आहे तसेच स्वतंत्र झालेल्या एनएसपी कंपनीचे भागधारक असणार आहेत.

3. एनएमडीसी आणि एनएसपी यांचे गुंतवणूकदार तसेच व्यवस्थापक, संचालक यांच्या कार्याविषयी स्पष्टता येवू शकणार आहे.

4. भांडवली नफा या विषयी स्वतंत्र झालेल्या कंपन्यांच्या करांविषयी कोणत्याही प्रकारे बदल झालेला नाही.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीने सप्टेंबर, 2021पर्यंत कंपनी वेगळी करण्याची आणि निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होवू शकेल, असे म्हटले आहे.

एनएमडीसी हा पोलाद मंत्रालयाचा सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रम आहे. या कंपनीमध्ये भारत सरकारची 69.65 टक्के भागिदारी राहील.

--------

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com