इकॉनॉमिक टाइम्स मार्केट्स (ईटीमार्केट.कॉम) वरील प्रकाशित अहवालाद्वारे असा समाज होतो की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच घोषित एलटीसी व्हाउचर  योजना म्हणावी तशी आकर्षक नाही.

दुर्दैवाने,  ते ज्या तथ्यांवर आधारित  मत मांडत आहेत  ते  गंभीर तथ्यात्मक त्रुटी  असून, प्रवासी भत्ता रक्कम ही प्रवास न करता आयकर भरण्यासाठी   वापरली जाऊ शकते या चुकीच्या धारणेवर आधारित आहे.   सरकारी लिव्ह ट्रॅव्हल कनसेशन अर्थात  एलटीसी चे कसे कार्य आहे  हे समजून घेणे  आवश्यक आहे. अहवालातील मुख्य समज असा दावा करतो की: त्याऐवजी मिळालेल्या एलटीसीच्या रकमेद्वारे कर भरणे चांगले.”

सरकारी एलटीसी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लीव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्सपेक्षा खूपच वेगळी आहे. एलटीसीचा दावा करणारा एखादा माणूस प्रत्यक्षात प्रवास करेपर्यंत पात्र नाही; जर तो प्रवास करण्यात अयशस्वी झाला तर त्याच्या वेतनातून रक्कम कपात केली जाते आणि तो शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी जबाबदार असू शकतो. पैसे ठेवून आयकर भरण्याचा पर्याय त्याच्याकडे नाही. सरकारी यंत्रणेत कर्मचा्यास दोनच पर्याय होतेः १) प्रवास आणि खर्च (आणि हॉटेल, भोजन इत्यादीसारख्या घटना त्याने स्वत: वर केल्या पाहिजेत) किंवा २) तारखेच्या आत दावा न मिळाल्यास  अधिग्रहित रकमेवरील हक्क सोडून द्या. परंतु आता "प्रवासाव्यतिरिक्त कशावर तरी खर्च करा" असा तिसरा पर्याय देण्यात आला आहे. सध्याच्या कोविड वातावरणामध्ये, प्रवासात आरोग्यासंबंधीचे गंभीर धोके आहेत.

या अहवालातील  गृहितकामधे असा समज आहे की कर्मचारी जेव्हा त्यांच्या पैशातून एखादी वस्तू खरेदी करतात तेव्हा त्यांना  जीएसटी भरावा लागणार नाही आणि  हा खर्च केवळ योजना  आश्चर्यकारक असल्याने करता येऊ शकतो.

प्रत्येकजण त्यांनी केलेल्या खर्चावर जीएसटी भरतो जोपर्यंत ते काळ्या बिलाशिवाय खरेदी करणे हा पर्याय निवडत नाही. या प्रथेचा जोपर्यंत सरकार स्पष्टपणे निषेध  करत नाही आणि असे ज्यांना आशा आहे की ईटीला अशा बाबींना  प्रोत्साहित करण्याची इच्छा नाही. योगायोगाने, या योजनेंतर्गत हक्कांची पूर्ण किंमत (म्हणजेच भाड्यांमधील जीएसटी घटकासह) काम केले गेले आहे.

आश्चर्याची बाब  म्हणजे, या अहवालात  असेही कबूल केले गेले की: “लॉकडाऊनमुळे  केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर व पगारावर कमीतकमी परिणाम होतो”. तथापि हे कर्मचारी एलटीसी च्या निधीमधून स्वतःच्या पसंदीची वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करू शकतात. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या पद्धतींवर आधारित, सरकारी नियमांवरील चुकीच्या तथ्यात्मक अनुमानांवर आधारित वक्तृत्वपूर्ण प्रश्न वादविवादाला समृद्ध करीत नाहीत.

****

B.Gokhale/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com