ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ), ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਮੇਲਨ' ਇੰਡੀਆ ਪੀਵੀ ਐੱਜ 2020 'ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ  'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਿਮਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ (ਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ (ਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਓਪੀ -21 ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 40% ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸੀ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 38.5% 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ , ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 60% ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸੀ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ” ਅਤੇ “ਹਰਿਤ ਬਿਜਲੀ” ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦੂਸ਼ੇਖਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀਸੀਡੀ (ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮਸ ਡਿਊਟੀ), ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁਮ ਅਤੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 31 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 300 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

“ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੌਰ ਤੈਨਾਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਵੇਫਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਹੇਟਰੋ-ਜੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਂਡੇਮ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਬਾਇਐਕਸੀਅਲ ਮੈਡਿਊਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ।”

ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਫਰ/ਸੈੱਲ, ਮੋਡੀਊਲ/ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬੀਓਐਮ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਿਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 21 ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ: ਵੀ ਕੇ ਸਾਰਸਵਤ ਨੇ ਪਿੱਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ “ਕਟਿੰਗ-ਏਜਿੰਗ ਗੀਗਾ-ਸਕੇਲ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪੀਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀਜ਼ (ਪਿੱਲਰ 1), ਕਸਟਮ ਨਿਰਮਾਣ -ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ (ਪਿਲਰ 2) , ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬੀਓਐਮ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਕੋਟਿੰਗਸ (ਪਿਲਰ 3)।”  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ - “ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੇਵ” ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਫਸੀ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੇਕਸ, ਬਲੈਕ ਰਾਕ, ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਵਾਲ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਪੀਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਡੀਐੱਸਟੀ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਮਪੋਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸੌਰ ਵਿਕਾਸਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਸੋਲਰ ਤੈਨਾਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੀਗਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਐਲਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਗਵਾਈ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੀਵੀ ਐੱਜ 2020 ਨੇ ਉਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੀਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੀਗਾ-ਸਕੇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

                                                                             *****

ਆਰਸੀਜੇ / ਐੱਮ