ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ

Posted On: 23 SEP 2020 2:42PM by PIB Chandigarh

ਪੰਚਾਇਤ”, “ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ), ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਡੀ ਦੀ ਕਲਾਜ (4) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ', 'ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ', 'ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ' ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਗੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਆਦਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ

 

ਅਨੁਲਗ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਈਡਬਲਿਊਆਰ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਕੁੱਲ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ

ਕੁੱਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਈਡਬਲਿਊਆਰ)

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ

858

306

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

156050

78,025

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

9383

3,658

ਅਸਮ

26754

14,609

ਬਿਹਾਰ

136573

71,046

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

170465

93,392

ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ

147

47

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿ

192

92

ਗੋਆ

1555

571

ਗੁਜਰਾਤ

144080

71,988

ਹਰਿਆਣਾ

70035

29,499

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

28723

14,398

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

39850

13,224

ਝਾਰਖੰਡ

59638

30,757

ਕਰਨਾਟਕ

101954

51,030

ਕੇਰਲ

18372

9,630

ਲੱਦਾਖ

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ

ਲਕਸ਼ਦੀਪ

110

41

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

392981

196490

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

240635

128677

ਮਣੀਪੁਰ

1736

880

ਓਡੀਸਾ

107487

56,627

ਪੁਦੂਚੇਰੀ

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ

100312

41,922

ਰਾਜਸਥਾਨ

126271

64,802

ਸਿੱਕਮ

1153

580

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ

106450

56,407

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

103468

52,096

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

6646

3,006

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

913417

304538

ਉੱਤਰਾਖੰਡ

62796

35,177

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ

59229

30,458

ਕੁੱਲ

3187320

1453973

********



(Release ID: 1658297) Visitor Counter : 517


Read this release in: English , Manipuri , Tamil