“ਪੰਚਾਇਤ”, “ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ” ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ), ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਡੀ ਦੀ ਕਲਾਜ (4) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ', 'ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ', 'ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ' ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਗੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਆਦਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ

 

ਅਨੁਲਗ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਈਡਬਲਿਊਆਰ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਕੁੱਲ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ	ਕੁੱਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਈਡਬਲਿਊਆਰ)
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ	858	306
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	156050	78,025
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	9383	3,658
ਅਸਮ	26754	14,609
ਬਿਹਾਰ	136573	71,046
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	170465	93,392
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ	147	47
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ	192	92
ਗੋਆ	1555	571
ਗੁਜਰਾਤ	144080	71,988
ਹਰਿਆਣਾ	70035	29,499
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	28723	14,398
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	39850	13,224
ਝਾਰਖੰਡ	59638	30,757
ਕਰਨਾਟਕ	101954	51,030
ਕੇਰਲ	18372	9,630
ਲੱਦਾਖ	ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ	ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ
ਲਕਸ਼ਦੀਪ	110	41
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	392981	196490
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	240635	128677
ਮਣੀਪੁਰ	1736	880
ਓਡੀਸਾ	107487	56,627
ਪੁਦੂਚੇਰੀ	ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ	ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ	100312	41,922
ਰਾਜਸਥਾਨ	126271	64,802
ਸਿੱਕਮ	1153	580
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ	106450	56,407
ਤੇਲੰਗਾਨਾ	103468	52,096
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	6646	3,006
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	913417	304538
ਉੱਤਰਾਖੰਡ	62796	35,177
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ	59229	30,458
ਕੁੱਲ	3187320	1453973

********

(Release ID: 1658297) Visitor Counter : 1556