ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਓਪੀ) ਦਾ 15ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਣੀ ਪੰਨਾ 8.1 (ਪੰਨਾ) ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2019 ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੇ ਖੂਦ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਐਟਰਪ੍ਰਈਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਤਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਮੰਡਲ/ਵਿਭਾਗ/ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਐਡਰੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਨੀਤੀਗਤ ਮਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਲੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ/ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦਆਂ ਹਨ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

                                   <><><><><>

 

ਐੱਸਐੱਨਸੀ

(Release ID: 1657702)