नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर  2020

मत्स्योद्योग, पशूपालन आणि दुग्धालय मंत्रालयाच्यावतीने देशामध्ये जलचर संपदा, जलसंस्कृती संवर्धनासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मत्स्योद्योग विभागाच्यावतीने भारतामधल्या मत्स्यव्यवसायामध्ये नीलक्रांती घडवून आणण्यासाठी तसेच या क्षेत्राच्या शाश्वत आणि जबाबदार विकासासाठी ‘ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (पीएमएमएसवाय) आणली आहे.  या योजनेमुळे ताज्या-गोड्या पाण्यामध्ये केली जाणारी मासेमारी, पाणलोट क्षेत्रामधील जलचरांचे संवर्धन, जलाशयांमध्ये होणारे मत्स्यसंवर्धन तसेच इतर मोकळ्या जलस्थानांमध्ये होणारी मासेमारी, जलसंस्था, दलदलीची स्थाने, शीत जलामध्ये होणारी मासेमारी आणि जलचर क्षेत्रासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान यांच्या संवर्धनासाठी आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.

‘पीएमएमएसवाय‘मुळे जलसंपदा क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यासाठी तसेच जलसंपदेवर आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन या व्यावसायिकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेमुळे जलसंपदा संवर्धन क्षेत्राची वेगाने वाढ होणार आहे. तसेच संघटित पद्धतीने विकास करण्यासाठी, संभाव्य क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून योजना राबविणे शक्य होणार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक असणारी दर्जेदार सामुग्री, बियाणे, जलचर खाद्य, आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया आणि विपणन यासाठी जाळे निर्माण करून क्लस्टर विकसित करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत मत्स्यपालन आणि जलसंस्कृती पायाभूत सुविधा आणि विकास निधी (एफआयडीएफ) तयार करण्यात आला आहे. या  निधीतून जलसंस्कृती वृद्धीसाठी वित्तीय मदत पुरवण्यात येणार आहे. मच्छीमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले भांडवल मिळावे, यासाठी आता किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)ची सुविधाही वाढविण्यात आली आहे.

अशी माहिती मत्स्योद्योग, पशूपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये दिली.

 

M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1657431) Visitor Counter : 107