ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ

प्रविष्टि तिथि: 18 SEP 2020 3:56PM by PIB Chandigarh

ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਕਾਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ, eGramSwaraj (https://egramswaraj.gov.in) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਯਾਨਿਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ - ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ (https://auditonline.gov.in) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਇਨਕੁਆਈਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਡਿਟ - ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

 

ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੈਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 - 19 ਤੋਂ 2021 - 22 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 117 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਗ- IX ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਆਪ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ - ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਅਭਿਯਾਨ (ਸੀਬੀ - ਪੀਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 – 18, ਸਾਲ 2018 - 19, 2019- 20 ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020 – 21 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 280 (3) (ਬੀਬੀ) ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 1,80,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 - 21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐੱਲਬੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ।

 

ਐੱਮਓਪੀਆਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ IX ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੇਖਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

ਅਨੁਲਗ

ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ

 (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

#

ਰਾਜ / ਯੂਟੀ

2017 - 18

2018 – 19

2019 – 2020

2020 - 21

ਏਏਪੀ   ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਏਏਪੀ   ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਏਏਪੀ   ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਏਏਪੀ   ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

1

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

90.74

81.35

128.54

67.69

154.72

0

203.489

-

2

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

7.33

3.59

40.72

33.19

46.58

39.59

15.65

-

3

ਅਸਾਮ

36.02

27.59

77.27

39.21

65.59

23.22

88.14

-

4

ਬਿਹਾਰ

0

0

108.02

4.25

126.3

0

105.71

-

5

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

38.82

33.21

25.87

7.24

32.62

0

36.57

-

6

ਗੁਜਰਾਤ

34

0

27.92

0

55.09

0

20.24

-

7

ਹਰਿਆਣਾ

49.09

10.55

55.55

6.99

69.64

0

188.534

9.89

8

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

5.68

0

19.18

17.26

20.9

10

128.18

14.328

9

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

0

0

49.51

25.06

67.14

6.19

173.48

25

10

ਝਾਰਖੰਡ

67.66

47.16

28.53

4.49

34.62

0

28.659

-

11

ਕਰਨਾਟਕ

45.37

41.08

66.08

0

52.31

0

116.7

-

12

ਕੇਰਲ

26.5

23.36

51.78

7.68

50.68

0

44.34

-

13

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

91.25

30.25

215.29

62.79

227.65

85.48

320.809

45.909

14

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

63.63

44.53

102.54

11.54

142.89

8.44

233

33.38

15

ਮਣੀਪੁਰ

6.53

6.52

20.6

9.25

10.09

4.54

7.7

-

16

ਮਿਜ਼ੋਰਮ

11.72

10.13

10.97

9.85

7.34

0.5

13.585

3.056

17

ਓਡੀਸ਼ਾ

42.77

32.9

50.68

0

28.55

0

21.49

-

18

ਪੰਜਾਬ

8.26

8.26

98.93

29.68

91.12

0

89.875

-

19

ਰਾਜਸਥਾਨ

21.7

13.72

61.81

25.57

74.97

0

103.04

-

20

ਸਿੱਕਮ

5.35

5.35

11.29

5.08

9.32

5.1

15.069

0.809

21

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ

53.7

36.83

96

57.6

158.65

5.3

282.78

37.875

22

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

10.86

1.21

7.5

2.77

12.2

0

14.176

-

23

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

61.94

16.84

66.75

0

175.18

0

242.868

-

24

ਉੱਤਰਾਖੰਡ

21.38

7.82

37.37

33.05

57.21

23.79

42.68

7.88

25

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

125.84

84.07

249.24

57.14

416.92

169.92

598.55

-

26

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

55.57

48.44

91.59

54.94

94.18

44.10

115.53

16.76

27

ਗੋਆ

2.29

0.21

4.39

0

3.71

0

3.7163

-

28

ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ

0

0

1.628

0

2.38

0

4.55

-

29

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ

0

0

1.21

0

0.89

0

-

30

ਲਕਸ਼ਦੀਪ

0

0

0

0

-

0

1.1418

-

31

ਲੱਦਾਖ

-

-

-

-

-

-

8.594

-

32

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ

13.6

6.75

1.5

0

1.5

0

1.253

-

33

ਮੇਘਾਲਿਆ

-

-

9.86

4.44

15.02

2.63

16.906

-

34

ਨਾਗਾਲੈਂਡ

-

-

8.76

7.88

8.87

3.94

11.27

-

35

ਪੁਦੂਚੇਰੀ

-

-

0

0

2.82

0

4.667

-

 

ਕੁੱਲ

997.6

621.72

1826.878

584.64

2317.65

432.74

3302.942

194.887

****

ਏਪੀਐੱਸ/ ਐੱਸਜੀ / ਆਰਸੀ


(रिलीज़ आईडी: 1656501) आगंतुक पटल : 301
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Bengali , Tamil