ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -

1. ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ): ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀਜੀਐੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਗਠਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 62 ਫ਼ੀਸਦ 31,000 ਰੁਪਏ ਜੈਵਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਆਰ): ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 3 ਸਾਲ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਓ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਸ): ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ / ਐਗਰੋ ਵੇਸਟ ਕੰਪੋਸਟ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 190.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ / ਯੂਨਿਟ (3000 ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 63 ਲੱਖ / ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਓਓਪੀ): 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਖਾਦ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਕਲਚਰ / ਫਾਸਫੇਟ ਸੌਲਿਬਲਾਈਜਿੰਗ ਬੈਕਟਰੀਆ (ਪੀਐਸਬੀ) / ਜ਼ਿੰਕ ਸੌਲਿਬਲਾਈਜਿੰਗ ਬੈਕਟਰੀਆ (ਜ਼ੈੱਡਬੀ) / ਅਜ਼ਾਟੋਬਾਕਟਰ / ਮਾਈਕੋਰਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ): ਬਾਇਓ-ਖਾਦ (ਰਾਈਜੋਬੀਅਮ / ਪੀਐਸਬੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 11.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 29.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਵਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਜੈਵਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਨਈਆਰ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 2024 ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਵਰੇਜ ਵਧੇਗੀ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਫਆਈਬੀਐਲ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟਜ਼ (ਆਈਐਫਓਐਮ) ਦੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 1.94 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (2018-19) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ: -

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ	ਜੈਵਿਕ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ	ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ(ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ)
1	ਚੀਨ	3rd	3.14
2	ਅਮਰੀਕਾ	7th	2.02
3	ਭਾਰਤ	9th	1.94
4	ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ	12th	1.18

 

ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਧਤੀ (ਬੀਪੀਕੇਪੀ) ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਬੀਪੀਕੇਪੀ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 0.8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਆਦਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

                                                              ****

ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ / ਆਰਸੀ

(Release ID: 1656306)