वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाचा आढावा

Posted On: 18 SEP 2020 4:22PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020

 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीचा आढावा घेण्यासंबंधी पत्रक जाहीर केले आहे. हा निर्णय फेमा (FEMA) अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू होईल.  

 

सध्याची परिस्थिती :

 

क्षेत्र/कृती

इक्विटीच्या % /एफडीआय सीमा

प्रवेश मार्ग

संरक्षण उद्योग म्हणजे

औद्योगिक (विकास & नियमन) कायदा,

1951 आणि छोट्या शस्त्रांची आणि दारुगोळा निर्मिती, 1959 च्या कायद्यानुसार

 

 

100%

49% पर्यंत स्वयंचलित

 

 

49% च्या पुढे सरकारी मार्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर किंवा इतर कारणांकरीता

 

इतर अटी

  1. औद्योगिक परवाना न घेणार्‍या कंपनीसाठी नवीन परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची मंजूरी आवश्यक असेल.
  2. परवान्यासाठीचे अर्ज वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी सल्लामसलत करुन विचारात घेईल.
  3. या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक सुरक्षा मंजुरी आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनांच्या अधीन आहे.
  4. गुंतवणूकदार कंपनी उत्पादनाचे डिझाइन आणि विकास क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असली पाहिजे. गुंतवणूकदार/संयुक्त उपक्रम यांच्याकडे उत्पादन सुविधा आणि भारतात निर्मित उत्पादनांसाठी देखभाल सुविधा असली पाहिजे.

 

सुधारित स्थिती पुढीलप्रमाणे असेलः

केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील विद्यमान एफडीआय धोरणाचा आढावा घेतला आहे आणि हे धोरण आता पुढीलप्रमाणे असेल:

क्षेत्र/कृती

इक्विटीच्या % /एफडीआय सीमा

प्रवेश मार्ग

संरक्षण उद्योग म्हणजे

औद्योगिक (विकास & नियमन) कायदा,

1951 आणि छोट्या शस्त्रांची आणि दारुगोळा निर्मिती, 1959 च्या कायद्यानुसार

 

 

100%

74% स्वयंचलित पद्धतीने. 74% च्या पुढे सरकारी मार्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर किंवा इतर कारणांकरीता

 

इतर अटी

  1. नवीन औद्योगिक परवाने मिळविणार्‍या कंपन्यांना स्वयंचलित मार्गाने 74% पर्यंत एफडीआय परवानगी असेल.
  2. औद्योगिक परवाना न घेणार्‍या कंपनीत 49% पर्यंत नवीन परदेशी गुंतवणूक, किंवा ज्या कंपनीला अगोदर संरक्षण गुंतवणूकीचा परवाना मिळाला आहे, त्यांना हिस्सेदारी/भाग गुंतवणूक प्रमाण याबाबत संरक्षण मंत्रालयाचे घोषणापत्र सादर करावे लागेल. अशा कंपन्यांकडून 49% पेक्षा अधिक एफडीआय वाढवण्याच्या प्रस्तावांना शासकीय मंजुरी आवश्यक आहे.
  3. संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाद्वारे परवाना अर्जावर विचार केला जाईल.
  4. गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक सुरक्षा मंजुरीच्या अधीन आहे.
  5. गुंतवणूकदार कंपनी उत्पादनाचे डिझाइन आणि विकास क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असली पाहिजे. गुंतवणूकदार/संयुक्त उपक्रम यांच्याकडे उत्पादन सुविधा आणि भारतात निर्मित उत्पादनांसाठी देखभाल सुविधा असली पाहिजे.
  6. संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक राष्ट्रीय सुरक्षा पडताळणीच्या अधीन असेल आणि संरक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही परदेशी गुंतवणूकीचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रभाव होतो किंवा होऊ शकतो याचा आढावा घेण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

 

* * *

M.Chopade/S.Thakur/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1656203) Visitor Counter : 415


Read this release in: English , Hindi , Manipuri , Tamil