22 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਡਬਲਿਊਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 3834/2013 ਪਰਮਾਨੰਦ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 2810/2016 ਯਾਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 01.01.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 57/04/2019-ਪੀਐਂਡਪੀਡਬਲਿਊ (ਬੀ) ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਤੀਜੇ 01.01.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31.12.2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 01.01. 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ 31.12.2003 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਫਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 27.03.2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. (ਸੀ) 10306/2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਰਾਇਣ ਰਾਓ ਬੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ ਅਤੇ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਜਿਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 25.02.2005 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 01.01.2004 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਦ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

22.12.2003 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਤੀ 17.02.2020 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਐੱਮਓਐੱਸ ਪੀਐੱਮਓ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ

(रिलीज़ आईडी: 1655929) आगंतुक पटल : 142