ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟ (ਡੀਬੀਐੱਫਓ) ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 109 ਮੂਲ-ਮੰਜ਼ਿਲ-ਜੋੜੇ (12 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ,2020 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ (ਆਰਐੱਫਕਯੂਜ਼) ਦੇ ਲਈ 12 ਅਨੁਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ  http://www.indianrailways.gov.in/IndicativeRoutesfor12clusters.pdf ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

                                                           ****

 

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ

(Release ID: 1655383) Visitor Counter : 87