नवी दिल्‍ली, 16 सप्‍टेंबर 2020

 

प्रधानमंत्री आवास योजना- नागरी अंतर्गत, वाजवी दरात भाड्याने देण्यासाठीची गृहसंकुल योजना (ARHCs), 31 जुलै 2020 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, शहरी स्थलांतरित आणि गरिबांना माफक दरात निवारा देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी, खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:-

1. वाजवी दरात भाड्याने देण्यासाठीची गृहसंकुल योजनेच्या कार्यान्वयनविषयक मार्गदर्शक सूचना आणि अंमलबजावणीचा आराखडा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला असून त्यानुसार नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची ई-सत्यप्रत ARHC, प्रधानमंत्री   नागरी आवास योजना– आणि गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 
2. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयासोबत या योजनेविषयी करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदाही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे. 
3. सध्या असलेल्या रिक्त शासकीय गृहसंकुलांचा वापर या योजनेसाठी करण्याबाबत, सवलतीची निवड करण्यासाठीचा नमुना विनंतीप्रस्ताव सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे. 25 वर्षांच्या भाडेपट्टी करारावर, ज्यात, दुरुस्ती/नूतनीकरण,विकास, वापर आणि हस्तांतरण (RDOT)  हे सरकारी-खाजगी भागीदारीत करुन ही गृहसंकुले या योजनेसाठी वापरली जाऊ शकतील. ARHCs योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या रिक्त जागेवर अशी घरे बांधण्यास इच्छुक सरकारी/खाजगी कंपन्यांची यादी तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘इच्छापत्र’ (Expression of Interest (EoI) तयार करण्यात आले आहे.
4. या योजनेला गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि लक्ष्यीत, अशी माहिती,शिक्षण आणि संवाद धोरण तयार करण्यत आले असून त्याद्वारे योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी, पत्रके आणि प्रचारसाहित्य संबंधितांना वितरीत करण्यात आले आहे.

(b):  या योजनेसाठी अंदाजे 600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, प्रधानमंत्री   नागरी   आवास योजनेच्या कालावधीपर्यंत, म्हणजे मार्च 2022 ची ही तरतूद आहे.  

(c): या योजनेचा लाभ सुरुवातील 2.95 लाख लाभार्थ्यांना होणे अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात (Model-1), विविध शहरातील सुमारे  75,000 रिक्त सरकारी गृहसंकुलांचे रूपांतरण ARHCs मध्ये केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, (Model-2), 40,000  नवी बांधकामे-ज्यात, एक/दोन बेडरूमची घरे आणि 1,80,000 डोर्मेत्री बेड्स तयार करून, त्यांचा वापर सुरु करण्याचा उद्देश आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी यांनी आज राज्यसभेत ही महिती दिली.

 

* * *

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1655298) Visitor Counter : 238