ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ , ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਕੂਇਡਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ , ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਿਕਿਓਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ , ਫੇਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਸਕੀਮਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ , ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ , ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ , ਸਕੱਤਰ ਰੈਵਨਿਊ , ਸਕੱਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

1.   ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ।

2.   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ।

ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਲਸ (ਪੀ ਡੀ ਸੀਜ਼) ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਪੀ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -

1.   ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ , ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ।

2.   ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ।
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਵਾਈ ਬੀ / ਏ ਪੀ