ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

Posted On: 15 SEP 2020 7:34PM by PIB Chandigarh

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 12 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ

 

 

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ

 

 

ਅਪ੍ਰੈਲ

 

 

ਮਈ

 

 

ਜੂਨ

 

 

ਜੁਲਾਈ

 

 

ਅਗਸਤ

 

ਸਤੰਬਰ 12,2020

ਸਤੰਬਰ 12, 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੰਗ

2020-21

1,90,11,940

5,20,97,876

6,20,66,691

4,25,79,581

3,14,35,525

1,77,15,391

22,49,07,004

2019-20

3,06,11,584

3,59,74,776

3,56,51,034

2,40,65,189 ਹੈ

1,81,40,113

1,75,95,676

16,20,38,372

ਵਾਧਾ %

38.79

                 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.29 ਕਰੋੜ ਹੈ

2020-21 ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 61,500 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

 

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2.7.2020 ਨੂੰ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨਿਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 230 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰ ਤਨਖਾਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 

i.        ਮਿਤੀ 24.04.2020 ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਆਰਡੀ, ਸੱਕਤਰ, ਡੀਓਡਬਲਿਊਆਰ, ਆਰਡੀ ਐਂਡ ਜੀਆਰ, ਸੱਕਤਰ, ਡੀਓਐੱਲਆਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਨਿਜੀ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਗਰੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਓਜੇਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 

ii.        ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨੂਟਰੀ- ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 04.05.2020 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 

iii.       ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 10.06.2020 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 

iv.       ਚਾਰਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐੱਚਡੀ) ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 26.06.2020 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 

v.       11.08.2020 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਮਪੀਬੀ), ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਓਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ

 

****

 

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ
 



(Release ID: 1654793) Visitor Counter : 571


Read this release in: English , Bengali , Telugu