केंद्र सरकारच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाने  परवडणार्‍या बायोटेक हेल्थकेअर उत्पादनांच्या संशोधन आणि विकासात (आर अँड डी) गुंतवणूक वाढवण्यासाठी असंख्य पुढाकार घेतले आहेत. बायोथेरपीटिक्स, लसी आणि उपकरणे उद्योगातील गरजा आणि तफावत ओळखून अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बायोफार्मा  मिशनची स्थापना हा  एक प्रयत्न आहे.

सुरक्षा, रोगप्रतिकारक क्षमता आणि वैद्यकीय कार्यक्षमता स्थापित करण्यासाठी लस विकसित करण्यासाठी मानवांमध्ये विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक आहे. कठोर जीसीएलपी निकषांची  पूर्तता करणारे सेंट्रलाइज्ड व्हायरल आणि बॅक्टेरियल क्लिनिकल इम्युनोजेनिसिटी लॅब  लस उद्योगासाठी आवश्यक असल्याचे आढळून आले आहे.

व्हायरल लसींच्या क्लिनिकल इम्युनोजेनिसिटीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नॅशनल इम्युनोजेनिसिटी अँड बायोलॉजिक्स इव्हॅल्युएशन सेंटर (एनआयबीईसी) ची स्थापना भारती विद्यापीठने  इंटरएक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स (आयआरएसएचए) आणि बीआयआरएसी-डीबीटी, भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनद्वारे केली  आहे. राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ई-उद्घाटन सोहळ्यात जैव तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव  डॉ. रेणु स्वरूप यांनी आभासी पद्धतीने या सुविधेचे उदघाटन केले.

सुमारे 10,000 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या समर्पित क्षेत्रात एनआयबीईसीची स्थापना केवळ एका वर्षाच्या विक्रमी काळात केली गेली. यात BSL-3+, 4 BSL-2 and 10 BSL-1 प्रयोगशाळा आहेत. डेंग्यू, चिकनगुनिया आणि सार्स -सीओवी -2 विषाणू साठी प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलायझेशन टेस्ट (पीआरएनटी), मायक्रोनेट्रलायझेशन असे , आयजीएम आणि आयजीजी इलिसा या प्रमुख ईम्यूनोजेनिसिटी मूल्यांकन चाचण्या विकसित आणि प्रमाणित केल्या आहेत.  प्रयोगशाळेने अगोदरच भारतीय लस उत्पादक कंपन्या आणि लसीच्या विकासात गुंतलेल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर काम सुरु केले आहे.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे या सुविधेचे उद्घाटन करताना डीबीटीचे सचिव डॉ. रेणु स्वरूप म्हणाल्या की, एनआयबीईसीकडून देशातील कोविड -१९  लस विकसित करण्यासाठी  विशेषत: लसीच्या  उमेदवारांच्या क्लिनिकल इम्युनोजेनिसिटी चाचणी करण्याविषयी खूप अपेक्षा आहेत. यापुढे आंतरराष्ट्रीय मापदंड कायम राखत स्वदेशी क्षमता विकसित केल्यामुळे स्वदेशी  लसींचा विकास वेगाने होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. 

या विषयावर बोलताना विश्वजित कदम, राज्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार म्हणाले की, आयआरएसएचए येथे अशी सुविधा निर्माण करण्यात सरकारचे सहकार्य वाखाणण्याजोगे आहे. त्यांनी डीबीटी आणि बीआयआरएसीच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.

M.Jaitly/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com