नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मिडीयासह सर्व प्रसार माध्यमांना जबाबदारीचे संपूर्ण भान राखत भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या असत्‍यापित बातम्यांचे प्रसारण होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
लॉकडाऊन तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुरु राहणार असल्याच्या बनावट बातमीमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन शहरात मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या कामगारांनी स्थलांतर करायला सुरुवात केली हे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट किंवा सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित होणाऱ्या बोगस खोट्या बातम्यांच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नसल्याचे कोर्टाने सांगितले; कारण यामुळे घाबरून अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवून स्थलांतर करणाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला असून काहींनी आपला जीव देखील गमावला आहे. 
कोर्टाने आदेशात म्हंटले आहे की, या साथीच्या आजाराबाबत होणाऱ्या मुक्त चर्चेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याचा कोर्टाचा मानस नाही; परंतु त्याचवेळी कोर्टाने आदेशात हे देखील सांगितले आहे की, प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात घडणाऱ्या ताज्या घडामोडींची अधिकृत माहिती प्रसारित करावी. 
आदेशाचा संपूर्ण मजकूर या युआरएल वर वाचला जाऊ शकतो:
https://mib.gov.in/sites/default/files/OM%20dt.1.4.2020%20along%20with%20Supreme%20Court%20Judgement%20copy.pdf

 

 

 

G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane

 

(Release ID: 1609977)