नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020

 

केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 27 मार्च, 2020 च्या आदेशानुसार ‘बीएस- फोर’ वाहनांच्या मर्यादित नोंदणीसाठी दिलेल्या परवानगीची अंमलबजावणी करावी, असा सल्ला एनआयसीला देण्यात आला आहे. यानुसार देशातील सर्व राज्ये मात्र दिल्ली-एनसीआर वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. देशभरामध्ये कोविड-19 झालेला प्रसार लक्षात घेवून आणि लॉकडाऊन काळात दिल्ली, एनसीआरमध्ये या वाहनांच्या विक्री तसेच नोंदणीला मनाई कायम ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित आणि काही शर्ती घालून या वाहनांच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. यानुसार ‘बीएस-फोर’ वाहनांचा शिल्लक असलेल्या साठ्याच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाहनांची विक्री आणि नोंदणी वाहन वितरकांना करता येणार नाही. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रामध्येही अशा वाहनांची विक्री करता येणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 24.10.2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही बीएस-फोर वाहनाची विक्री अथवा नोंदणी झालेली नाही. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दि. 1 एप्रिल, 2020 पासून बीएस-फोर वाहनांची संपूर्ण देशभरामध्ये विक्री आणि नोंदणी होवू शकणार आहे.

याबाबतीत सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही अधिकृत नियुक्त केलेल्या सल्लागारांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे सांगण्यात आले  आहे.

मोटार वाहनांमधून वायू प्रदूषकांचे उत्सर्जन कसे असावे, किती असावे याविषयीचे  नियम तसेच मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार भारत स्टेज (बीएस) वाहन उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी काम केले जाते. एप्रिल 2017 पासून देशभरामध्ये ‘बीएस-फोर’ ची मानके लागू करण्यात आली आहेत.

भारताने 1 एप्रिलपासून जगामधील सर्वात स्वच्छ वाहन वायू उत्सर्जन मानकांचे धोरण पाळण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार युरो-4 मधील युरो-6 उत्सर्जन मानकांनुसार वाहन विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी झेप केवळ तीन वर्षात घेणे शक्य करून दाखवणारा भारत पहिला देश आहे. इतकी मोठी अर्थव्यवस्था असतानाही भारताने हे साध्य करून दाखवले आहे. 

 

 

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

(Release ID: 1609960)