ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।  ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4,431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ  ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1609612) आगंतुक पटल : 225