ग्रामीण विकास मंत्रालय

कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एमजी-एनआरईजीएस वेतनात सरासरी 20 रुपये वाढ केली


ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या आठवड्यात राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना एमजी-एनआरईजीएस वेतन आणि अन्य सामुग्रीच्या थकबाकीपोटी 4,431 कोटी रुपयांचा निधी केला जारी

Posted On: 31 MAR 2020 1:29PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020

 

कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या  ग्रामीण विकास विभागाने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने विविध उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.   ग्रामीण विकास विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (एनआरईजीएस)  वेतनात 1 एप्रिल  2020. पासून सुधारणा केली आहे. यात सरासरी 20.रुपये वाढ करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी एनआरईजीएसचा भर वैयक्तिक लाभार्थी-केंद्रित कामांवर असला तरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलां प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना तसेच छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि इतर गरीब कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळतो. मात्र तरीही लॉकडाऊन अटींचे उल्लंघन होणार नाही आणि सामाजिक अंतराच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांबरोबर विस्तृत चर्चा आणि मार्गदर्शन आवश्यक असेल.

वेतन आणि अन्य थकित रक्कम अदा करायला ग्रामविकास मंत्रालय प्राधान्य देत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ही देय रक्कम अदा करण्यासाठी या आठवड्यात विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  4,431  कोटी रुपये निधी जारी करण्यात आला आहे आणि 2020-21 वर्षातील पहिल्या हप्त्यासह उर्वरित देय रक्कम  15 एप्रिल  2020.पूर्वी जारी केली जाईल.  आंध्र प्रदेश राज्य सरकारला 721 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

 

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor


(Release ID: 1609500) Visitor Counter : 270
Read this release in: English