ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਹਿਤ)  ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਘਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੰਨ-ਟਾਈਮ ਉਪਾਅ ਹੈ।

 

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਕਾਰਗੋ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ / ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 

***

 

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਏਪੀ

(रिलीज़ आईडी: 1609211) आगंतुक पटल : 165