ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ’

Posted On: 29 MAR 2020 1:44PM by PIB Chandigarh

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਪਾਸ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 

******

ਐੱਸਐੱਸ



(Release ID: 1609117) Visitor Counter : 188


Read this release in: English